Program wise Proposed Budgets for FY 073-074

Reallocation

Up to Kartik

..............

Updated budget and program

Summary report of annual review

Annual progress report

Annual progress report

Annual progress report

Annual progress report

Annual progress report

Annual progress report

Annual progress report

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDEP)
लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDEP) नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रमको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सन् १९९८ देखि सञ्चालनमा आएको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमले कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाहरुमा लघु उद्यमको माध्यमद्वारा न्यून आय भएका गरीब परिवारहरुको सामाजिक आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउने देशको बृहत्तर लक्षमा सहयोग पु¥याउन मेडेपले लघु उद्यमको विकास गरी न्यून आय भएका परिवारको जीविकोपार्जनमा विविधता ल्याई प्रति व्यक्ति आयमा बृद्धि गर्ने लक्ष्ये लिएको छ ।
सन् १९९८ देखि प्रथम चरण को यस कार्यक्रमले नेपालका १० जिल्लाहरु (बैतडी, डडेल्धु्रा, दाङ्ग, प्यूठान, नवलपरासी, पर्वत, नुवाकोट, धनुषा, सुनसरी र तेह्रथुम) दोश्रो चरण अन्र्तगत सन् २००४ देखि २००६ सम्म थप १५ जिल्लाहरु—(दार्चुला, कैलाली, बर्दिया, बाँके, म्याग्दी, काभ्रे, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, सिराहा, सप्टहरी, कपिलवस्तु र उदयपुर तथा तेस्रो चरण अन्तरगत सन् २००८ र २००९ मा थप १३ जिल्लाहरु ( जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, वाग्लुङ, दोलखा, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, महोत्तरी, रौतहट, मोरङ र झापा) गरी जम्मा ३८ जिल्लाहरुमा यो कार्यक्रम लागू हुन पुगेको छ ।
यस कार्यक्रमले उद्यमशीलताको विकास गर्दै लघु उद्यम व्यवसाय सन्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न पक्षहरु जस्तैः प्राविधिक सीप, लघु कर्जा, बजारीकरण, उपयुक्त प्रविधि, वस्तु विविधिकरण, गुणस्तर नियन्त्रण एवं आवश्यक व्यवसायिक परामर्श आदि सेवा जिल्लामा रहेका सम्बद्ध साझेदारहरुको सक्रिय सहभागितामा लक्षित वर्गसम्म पु¥याउदै आएको छ ।
नेपालमा लघु उद्यमको विकासमा हालसम्म हुदै आएका प्रयासहरुले लघु उद्यमका समग्र पक्षहरुलाई एकीकृत गर्न नसकेबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमले लघु उद्यम विकासका लागि आवश्यक सीप विकास, दक्षता अभिबृद्धि, लघु कर्जा, कच्चा पदार्थको उपलब्धता र उत्पादनको बजारीकरण जस्ता आधारभूत पक्षहरुलाई एकिकृत रुपमा सञ्चालन गरी लघु उद्यमीहरुलाई सक्षम व्यवसायीको रुपमा विकास गर्न सफलता हासिल गर्दैे आएको पाइएको छ ।

रोल्पा जिल्लामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमः
रोल्पा जिल्लामा सन २००९ नोभेम्बर बाट लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन हुदै आइरहेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रोल्पा र लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, क्षेत्रिय कार्यक्रम सहयोग कार्यालय(ब्एक्इ), घोराही दाङ विच सम्झौता भएको हो । उक्त कार्यक्रमबाट रोल्पा जिल्लामा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध तर खेर गइरहेका श्रोत, सिप, श्रम आदिको परिचालन गर्दै लघु उद्यम तथा लघु उद्यमी सृजना गरि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने कार्य निरन्तर भैरहेकोछ ।
रोल्पा जिल्लामा न्यून आयस्तर भएका ९२१ जना नयाँ लघु उद्यमीहरु तयार भएका छन् । जस मध्ये सन २०१० मा ३७९ जना, २०११ मा ६९ जना, २०१२ मा २११ जना र २०१३ जुलाई सम्म २६२ जना रहेका छन । उद्यमीहरुको हाल सम्मको उद्यममा अल्लो प्रशोधन तथा कपाडा बुानाई, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती, माहुरी पालन, सीलाई कटाई, अगर बत्ति बनाउने, दालमोठ उत्पादन, बाख्रा पालन, सुगुर पालन, च्याउ खेती, आरण तथा तामा भाडा बनाउने व्यवसाय लगाएत सिस्नो पाउडर उत्पादन आदि रहेका छन् । जसमा हाल सम्म केही व्यवसाय हरुले राम्रै प्रतिफल दिएता पनि अगर बत्ति बनाउने, दालमोठ उत्पादन, बाख्रा पालन र सुगुर पालन जस्ता व्यवसायहरुले भने नगन्य मात्रामा उत्पादन तथा विक्रि गरेका र कुनै कुनै बन्द समेत भै सकेको अवस्था छ । जसका लागि सरोकारवाला निकायहरुबाट त्यसको खोज तथा पुनःस्थापनाका प्रयासहरु भै रहेको छ । यसै परिप्रेक्षमा जिल्ला भरि छरिएर रहेका लघु उद्यमीहरुको संस्थागत विकास गरि उद्यमीहरुको हक हितको संरक्षण र संबद्र्धन गर्न तथा लघु उद्यम र उद्यमीहरुको आम समस्यालाई समाधान तर्फ पहल गर्न बजार केन्द्रहरुमा लघु उद्यमी समूह गठन भै समूहमा आवद्ध भएका सबै उद्यमीहरुको प्रतिनिधिमूलक सामाजिक संस्थाको आवश्यता महशुश भएको हुदा जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ (डिमेगा) रोल्पा दर्ता भइ लघु उद्यमीहरुसंग प्रत्यक्ष जवाफदेही भएर आफ्नो कार्यक्रमहरु अगाडि बढाई रहेकोछ ।
रोल्पा जिल्लामा कर्यक्रम कायान्यवनका लागि साझेदार संस्था विकास सरोकार समाज (डिकोस) रोल्पा र जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ(डिमेगा) रहेका छन् । हाल जिल्लाको ३२ गा.वि.स.हरुमा त्यहाँको श्रोत साधनहरुको सर्वेक्षण तथा सम्भाव्यता परिक्षणको आधारमा न्यून आयश्रोत भएका दलित तथा विपन्न गरीव वर्गका हितको लागि श्रोत साधनको उपलब्धता तथा बजारीकरणको संभावित सुविधाहरुको प्रचुरताको प्रारम्भिक आधारमा व्यवसायको छनौट गरी विभिन्न उद्यम व्यवसायहरु संचालनमा रहेका छन ।
लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लक्ष्यः
गरीब विपन्न लक्षित परिवारहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्ने गरी गरीवी निवारण गर्ने ।
उद्देश्यः
कार्यक्रमले गरीब परिवारहरुको जीविकोपार्जनमा विविधिकरण गर्ने र कार्यक्रमको अन्त्य सम्ममा लघु उद्यमको माध्यमद्वारा आयमा कम्तिमा ५० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने ः
लक्षित वर्गः
कार्यक्रमको सेवा वास्तबिक लक्षित वर्ग (जसको प्रति व्यक्ति वार्षिक आय गरीवीको रेखा भन्दा कम छ रु २१२६१)।
लक्षित वर्गलाई तपसील बमोजिम वर्गीकरण गरीएको छ ।
ड्ड लैङ्गिकताको आधारमा ६०% महिला सहभागिता
ड्ड उमेरको आधारमा ६० % वेरोजगार युवाहरु
जातकोे आधारमा ३० % दलित,४० % आदिवासी जनजातिहरु र ३० % अन्य जातिहरु
उल्लेखित लक्षित वर्ग छनौट गर्दा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने वर्ग
ड्ड शारीरिक रुपले भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरु
ड्ड अल्पसंख्यक र पिछडा वर्ग
सहयोगी निकायहरुः
नेपाल सरकार र UNDP को संयुक्त तत्वावधानमा UNDP, DFID ,AusAID र NZAID

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम
(Local Governance and Community Development program, LGCDP)

कार्यक्रमको संक्षिप्त परिचय

आयोजनाको अवधि : १६ जुलाई २०१३– १५ जुलाई २०१७
कार्यकारी निकाय : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
कार्यान्वयन निकाय : स्थानीय निकाय (जिविस, नपा, गाविस) मार्फत सामुदायिक संस्था तथा गैसस ।
कार्यक्षेत्र : ४९ गाविस र ०१ वटा नगरपालिका

Programme Components

• Policy: Governance Reform
• Supply: Service Delivery and Capacity Development
• Demand: Citizens Empowerment
• Local Development: Socio-Economic and Infrastructure Development
Programme Goal
To contribute towards poverty reduction through better local governance and community development

Programme Outcomes
• Citizens and communities hold their local governance actors accountable.
• Local Bodies are more responsive to citizen's demand.
• All citizens are provided with efficient and effective local services.
• Strengthened policy and institutional framework for devolution, sub-national governance and local service delivery

कार्यक्रमको लागि वित्तीय व्यवस्था

 नेपाल सरकार (स्थानीय निकाय ) २६०.८ मिलियन यु.एस.डलर ।
 दातृ निकायहरु : २०१.३ मिलियन यु.एस.डलर ।


दातृ निकायहरु (विकास साझेदारी)
ADB, DANIDA, CIDA, UN SYSTEM (UNDP, UNICEF, UNFPA, UNV, UNIF ENG etc) Government of Norway, SDC, GTZ, JICA, World Bank.

कार्यक्रमका प्रमुख संभागहरु

 स्थानीय शासनमा सक्रिय संलग्नताका लागि नागरिक र समुदायको सशक्तिकरण ।
 समुदायको नेतृत्वमा निर्देशित विकासका लागि स्थानीय निकायमा एकमुष्ठ अनुदानको व्यवस्था ।
 प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता विकास ।
 स्थानीय शासन र विकेन्द्रिकरणका लागि नीतिगत सहयोग ।
 लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण ।

स्थानीय विकास कोषको परिचय
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र नर्वे सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट संचालित स्थानीय स्वायत्त शासन सहयोग कार्यक्रम डीएलजीएसपी २०६३ साल जेठ महिनादेखि रोल्पा जिल्लामा लागू भएपछि २०६३ सालमा नै जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास कोषको स्थापना भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २७५ को अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला विकास समिति रोल्पाले १० औं जिल्ला परिषद्बाट स्थानीय विकास कोषको विनियमावली पारित गरी स्थानीय विकास कोषको स्थापना गरेको हो । सामाजिक परिचालन मूख्य काम भएको स्थानीय विकास कोषको सचिवालयबाट विगतमा गाउँ विकास कार्यक्रम, शान्ति प्रकृयाका लागि शीघ्र सहयोग कार्यक्रम र पश्चिम उच्च पहाडी गरिवी निवारण कार्यक्रममा सामाजिक परिचालन सम्वन्धी कार्यहरु सम्पादन गरिसकेको छ । हाल गरीवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम र गरिवी निवारण कोषको सहयोगमा ग्रामीण जनसवलीकण कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् । स्थानीय विकास कोष कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम नभएर जिल्ला विकास समितिको एक भगिनी संस्था हो ।
स्थानीय विकास कोषको व्यवस्थापन
स्थानीय विकास कोषको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग स्थापना कालमा पूर्ण रुपमा विकेन्द्रित स्थानीय स्वायत्त शासन कार्यक्रमबाट भएको हो । हाल आएर सो कार्यक्रम नभएकोले गरीवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम र ग्रामीण जनसवलीकरण कार्यक्रमबाट यसको व्यवस्थापन भैरहेको छ । यसलाई दीगो रुपमा संचालन गर्नका लागि जिल्ला विकास समितिबाट र अन्य कार्यक्रम लागू भएका गाविसहरुबाट सम्झौता अनुसार समपुरक कोषको व्यवस्था गरिएको छ भने । गरीवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम मार्फत विउपूजी चालूकोषको लगानी असुलीको व्यवस्था पनि रहेको छ ।
स्थानीय विकास कोषको बोर्डको संरचना
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला विकास समिति स्थानीय विकास कोषको विनियम २०६३ को भाग २ नियम ४ बमोजिम हाल यस जिल्लामा कोषको बोर्ड संरचना यस प्रकार रहेको छ ।
जिल्ला विकास समितिका सभापति(हाल स्थानीय विकास अधिकारी) —अध्यक्ष
कार्यालय प्रमुख जिल्ला कृषि विकास कार्यालय — सदस्य
कार्यालय प्रमुख कृषि विकास बैंक — सदस्य
कार्यालय प्रमुख महिला तथा बालबालिका कार्यालय — सदस्य
कार्यालय प्रमुख घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति — सदस्य
उद्योग वाणिज्य संघ — सदस्य
गैर सरकारी संस्था महासंघ — सदस्य
स्थानीय विकास कोषका कार्यकारी सचिव — सदस्य
स्थानीय विकास कोषबाट संचालित कार्यक्रमहरु
१ गरीवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम
यो कार्यक्रम जिल्लाका लिबाङ,जुगार, बुढागाउँ र खुमेल गाविसमा संचालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रमका लागि आय आर्जन कार्य गर्न विउपूजी चालूकोषको रुपमा केही ऋण सहयोग दिने गरिएकोमा हाल सबै गाविसमा चालूकोष लगानी गरिएको छ ।
२ ग्रामीण जनसवलीकरण कार्यक्रम
गरीवी निवारण कोषको सहयोगमा संचालित यो कार्यक्रम जिल्लाका घोडागाउँ, मसिना, जौलिपोखरी र जेदबाङ गरी ४ गाविसमा संचालनमा रहेको छ । सम्झौता अनुसार यो कार्यक्रममा हाल केही भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरु र आय आर्जनका कामहरु भैरहेका छन् । यस कार्यक्रमको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिमका काम बाहेक सम्पूर्ण सहयोग रकम सिधै सामुदायिक संस्थाको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ ।

Monthly Financial report of Jestha

Monthly financial report of Mangshir

Monthly financial report of Kartik

Monthly financial report of Falgun